UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार हर गरीब तक मुफ्त राशन पहुंचाने के मिशन में पूरी ताकत से जुटी है. सरकार का साफ निर्देश है कि प्रदेश में कोई भी जरूरतमंद भूखा न सोए. इसी दिशा में सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत एक-एक पात्र व्यक्ति को चिन्हित कर राशन कार्ड जारी कर रही है, ताकि हर जरूरतमंद को समय पर अनाज मिल सके.
प्रदेशभर में चल रहे इस अभियान के तहत अब तक 3.16 करोड़ सामान्य राशन कार्ड और 40.73 लाख अंत्योदय राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं. इससे लगभग 15 करोड़ लोग मुफ्त राशन योजना का लाभ ले रहे हैं. इनमें सबसे गरीब वर्ग के लोगों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है.
प्रयागराज बना नंबर-1 जिला
राशन कार्ड वितरण में प्रयागराज जिले ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है. यहां 9,34,677 सामान्य राशन कार्ड बनाए गए हैं, जिनसे 40 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं. इसके बाद सीतापुर, आगरा, लखनऊ और जौनपुर जैसे जिले टॉप 5 में शामिल हैं.
अंत्योदय कार्ड वितरण में भी प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ और सीतापुर जैसे जिलों ने बेहतरीन काम किया है. प्रयागराज में 86,613 अंत्योदय कार्ड के जरिए 2.61 लाख जरूरतमंद लोगों को हर महीने मुफ्त राशन मिल रहा है.
खाद्य सुरक्षा की दिशा में ठोस कदम
प्रदेश में अंत्योदय कार्ड धारकों की संख्या 1.29 करोड़ से अधिक है. अंत्योदय कार्ड उन्हीं लोगों को मिलता है जो समाज के सबसे कमजोर तबके से आते हैं – जैसे वृद्ध, निराश्रित महिलाएं, दिव्यांग, भूमिहीन मजदूर आदि. इन कार्डधारकों को हर महीने प्रति यूनिट 35 किलो तक अनाज मुफ्त दिया जाता है.
पारदर्शिता और डिजिटल निगरानी
राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन आवेदन और आधार लिंकिंग को अनिवार्य किया है. सभी राशन दुकानों को पीओएस मशीन से जोड़ा गया है ताकि हर वितरण का डिजिटल रिकॉर्ड रहे और कोई भी हेराफेरी न हो सके.
गरीबों की चिंता, सरकार की जिम्मेदारी
कोरोना काल में भी जब रोजगार पर संकट था, तब योगी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राज्य सरकार की मुफ्त राशन योजना के ज़रिए गरीबों की थाली खाली नहीं होने दी. अब यह अभियान और तेज़ कर दिया गया है, जिससे कोई भी पात्र परिवार राशन से वंचित न रह जाए.
यह योजना प्रदेश के गरीब, मजदूर और वंचित वर्ग के लिए बड़ा सहारा बनकर उभरी है. सरकार की इस पहल से न केवल भूखमरी पर रोक लगी है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार भी तैयार हुआ है.